Friday, 20 September 2024

 
 बिलासपुर । विधायक भीमा मंडावी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की रिट पीटिशन को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के जांच की जिम्मा एनआईए को दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा है । 
आपको बता दें कि जस्टिस आरसी सामंत की सिंगल बेंच ने पहले ही मामले की जांच के दस्तावेज एनआईए को सौंपने के दिये थे. इस फैसले के खिलाफ शासन ने रिट याचिका दायर की थी. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई. दरअसल, भीमा मंडावी हत्याकांड की राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का निर्णय लिया था, वहीं केंद्र सरकार ने एनआईए जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी । 
इस अधिसूचना में एनआईए एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज एनआईए को सौंपने को कहा गया था. एनआईए ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नही दिए जाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश जारी किया था. उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच एनआईए ही करेगी । 

 
बिलासपुर । बिलासपुर बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने चोरी की 13 बाइक जब्त कर लिया है. मामले में 10 आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई है. मुख्य आरोपी हीरादास सोनवानी ने 9 बाइक बेच चुका था. डॉयल 112 की मदद से सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में गिरोह के मास्टर माइंड हीरादास सोनवानी ने बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. शहर एडिशनल एसपी ओपी शर्मा व सिरगिट्टी थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने मामले का खुलासा किया । 

 K. W. N. S. - बिलासपुर। आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करते हैं। पेड़-पौधे उनके देवता हैं। उनकी हर गतिविधि में प्रकृति की छाप दिखती है। उनके कारण ही जंगल बचा है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाने के लिये आदिवासी विभिन्न पर्व मनाते हैं। यह किसी अन्य समाज में नहीं होता। प्रकृति प्रेम आदिवासी समाज में कूट-कूटकर भरा है। ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उईके का।

उन्होंने आज गोंडवाना समाज के नवाखाई कार्यक्रम एवं सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किया। तोरवा के सिंधु भवन में आयोजित गोंड़वाना समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज की प्रकृति सरलता, स्वाभिमान और भोलापन है। इसी प्रकृति के कारण उन्हें शोषण का शिकार बनाया जाता है। वे अपने अधिकारों से वंचित हैं। आदिवासियों के दर्द और तकलीफ को देखकर ही उन्होंने नौकरी छोड़ी और राजनीति में आकर उनकी सेवा के लिये तत्पर हैं। जो विश्वास और उम्मीद उनसे की गई है, वे उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगी।

 
 
 बिलासपुर । पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई एक दिन के लिए आगे बढ़ गई है. मामले की सुनवाई अब गुरुवार को होगी. मामले की जस्टिस आरसी सामंत की एकलपीठ में सुनवाई होगी । 
बता दें कि आदिवासी विकास विभाग के सचिव डीडी सिंह की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी का आदेश में है, जिसमें जोगी को आदिवासी नहीं माना गया है. जोगी ने इसी रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है । 
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति को लेकर विवाद करीबन दो दशक पुराना है. बिलासपुर निवासी संतकुमार नेताम की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग से शिकायत करने के बाद शुरू हुआ सिलसिला अब तक चल रहा है । 
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