Friday, 14 March 2025

 
 
 
 
 
बिलासपुर ।  अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के धोखाधड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के पुत्र व पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सांसद अभिषेक सिंह ने अनमोल इंडिया चिटफंड मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने याचिका लगाई थी. मामले में अलग-अलग 6 याचिकाएं लगी थी. आज हाईकोर्ट में जस्टिस आर.सी.एस. सामन्त की कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को अपना स्टार प्रचारक बनाया था. बाद में लाखों रुपए का धोखाधड़ी कर काम बंद कर दिया. अभिषेक सिंह के खिलाफ राजनांदगांव में एफआईआर दर्ज हुई थी । 

 
 बिलासपुर । कटघोरा से बिलासपुर जाने वाले सड़क मार्ग के खस्ताहाल होने के कारण परेशान शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कनकी के पास ही करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा नहर पर नए पुल निर्माण के इंतजार में अटका है। इस नई सड़क से शहर से बिलासपुर की दूरी 20 किलोमीटर कम हो गई है। ऐसे में शार्टकट व चकाचक होने की वजह से अपने वाहन से शहरी-उपनगरीय क्षेत्र से कटघोरा-पाली होकर बिलासपुर जाने वाले राहगीर अब रूट बदलकर उरगा-बलौदा-सीपत सड़क से आवाजाही करने लगे हैं और ट्रैफिक बढ़ने लगा है। इसी तरह कोरबा-चांपा सड़क पर भी जगह-जगह गड्ढे होने से परेशान ज्यादातर लोग चांपा जाने के लिए उरगा से रूट डाइवर्ट करके पंतोरा-नैला होते सफर कर रहे हैं। बिलासपुर से सीपत तक पहले ही डबल लेन सड़क बन चुकी थी। इसलिए सीपत से उरगा तक पुराने बने पुराने सड़क को नए सिरे से डबल लेन सड़क बनाया गया है।

 
बिलासपुर । नगर निगम प्रशासन ने पुराने बस स्टैंड को ढहाकर यहां स्मार्ट सिटी की तर्ज पर तीन मंजिला व्यवसायिक काम्पलेक्स बनाने की तैयारी में है। इसके लिए बैठक आयोजित कर व्यापारियों से राय मांगी गई। व्यापारियों ने इसमें असहमति जताई है और कुछ ने तो ये भी कहा कि इसे बिलासपुर ही रहने दें दिल्ली न बनाएं। इस बात का खुलास तब हुआ जब यहां के कारोबारियों को तलब कर पूरी प्लानिंग बताई गई। व्यापारियों ने सड़क की दुकानों को छोड़कर अंदर जाने और पहले से ही कर्ज में लदे होने के कारण फंड देने में असमर्थता जाहिर कर असहमति जता दी। उपायुक्त के दुबारा समझाने के बाद व्यापारियों ने संघ के सदस्यों से चर्चा करने के बाद इस संबंध में कुछ भी कहने की बात कही है।
नगर निगम प्रशासन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुराने बस स्टैंड परिसर की दुकानों और पुराने स्ट्रक्चर को ढहाकर यहां तीन मंजिला व्यवसायिक काम्पलेक्स की योजना तय की है। इस काम्पलेक्स का निर्माण राजीव प्लाजा की तर्ज पर निजी निर्माण कंपनी से कराया जाएगा जो यहां काम्पलेक्स का निर्माण कराने के बाद दुकानों को बेचेगा और इसके बाद निगम को यहां से मासिक आमदनी मिलेगी। निगम प्रशासन की सूचना पर पुराने बस स्टैंड के व्यापारी गुरुवार को निगम कार्यालय विकास भवन के दृष्टि सभा कक्ष पहुंचे। उपायुक्त खजांची कुम्हार और बाजार विभाग के प्रभारी अनिल सिंह ने उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी प्लानिंग दिखाई और इस बारे में कारोबारियों से राय मांगी। कारोबारियों ने कहा कि उनकी दुकान सड़क किनारे है इसलिए उन्हें सड़क से लगी दुकान चाहिए तो किसी ने यह कहकर आपत्ति जताई कि बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने के बाद वैसे भी उनका कारोबार पूरी तरह से बैठ गया है। वे कर्जे पर हैड्ड दुकान खरीदने के लिए वे भारी भरकम रकम कहां से लाएंगे।
निगम प्रशासन के बुलावे पर आए हैं, यहां आने के बाद पुराने बस स्टैंड परिसर के दुकानों को ढहाकर यहां नया तीनमंजिला व्यवसायिक काम्पलेक्स बनाने की बात कही गई और पूरी योजना का डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया जिस पर व्यापारियों ने असहमति जताई है। निगम प्रशासन के समक्ष व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी और एक सप्ताह बाद संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर अवगत कराने की बात कही है।
-विक्की आहूजा, अध्यक्ष पुराना बस स्टैंड व्यापारी संघ

 
 बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फेसबुक पर विचार रखने को सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं माना है। जस्टिस पी. सेम कोशी की कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना। इसके साथ ही आबकारी विभाग में पदस्थ एक आरक्षक के निलंबन पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगाते हुए शासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, जिसके बाद विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था। इस निलंबन के खिलाफ आरक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने कहा- उसने अपने विचार पोस्ट किए, पर भाषा मर्यादित थी ।
जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता अनुभव तिवारी ने कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में बताया था कि वह जांजगीर-चांचा जिले के बाराद्वार में आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर विभाग की ओर से उन पर कार्यवाही की गई। अनुभव तिवारी ने यह याचिका अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से दाखिल की थी। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की शिक्षा, कबिर जयंती पर शराब पर प्रतिबंध जैसे कई पोस्ट फेसबुक पर किए थे, लेकिन उनकी भाषा मर्यादित थी। उसने सिर्फ अपने विचार सोशल मीडिया पर रखे थे, लेकिन पोस्ट को आधार पर उसे विभाग ने निलंबित कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि फेसबुक पोस्ट अपना विचार व्यक्त करना है न कि सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना है।
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