रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतागढ़ फोन टेपकांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। रायपुर एसपी को सरकार ने जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वे रायपुर आइजी के मार्गदर्शन में मामले की जांच करेंगे। इस टेपकांड ने 2014 में सियासत को गरम कर दिया था। ज्ञात हो कि 2014 में अंतागढ़ के तत्कालीन विधायक विक्रम उसेंडी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया था। वहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक मंतू राम पवार को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा से भोजराम नाग खड़े हुए थे।
नाम वापसी के अंतिम वक्त पर मंतूराम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इससे भाजपा को वाकओवर मिल गया था। बाद में फिरोज सिद्दीकी नाम से एक व्यक्ति का फोन कॉल वायरल हुआ था। आरोप लगे थे कि तब कांग्रेस में रहे पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने मंतू की नाम वापसी कराई। इसमें वर्तमान जकाँछ सुप्रीमो अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के बीच हुई कथित बातचीत का मामला सुर्खियों में रहा था। सरकार ने अब इस टेपकांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाले की जांच भी हो रही है। पुरानी सरकार के समय के मामलों को नई सरकार चुन- चुनकर बाहर निकाल रही है।

रायपुर। कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि से सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने रविवार को प्रकाश मुनि से मुलाकात की।
इस दौरान दोनों नेताओं के प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रकाश मुनि से मुलाकात की थी। चर्चा है कि राहुल गांधी कटोरा तालाब स्थित आश्रम में प्रकाश मुनि से मुलाकात करेंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाश मुनि से मुलाकात के राजनीति मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रकाश मुनि से मुलाकात की थी और आशीर्वाद मांगा था।
इस बीच, राहुल गांधी के किसान आभार सम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पहुंचे। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल जाने के दौरान दोनों नेताओं के साथ वरिष्ठ आदिवासी विधायक अमरजीत भगत भी मौजूद थे। चर्चा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नये प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में यह परंपरा नहीं रही है कि मंच से कभी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई हो।
कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा मंच से कभी नहीं की गई है। कार्यक्रम स्थल के अवलोकन के दौरान मंत्री शिव कुमार डहरिया, डॉ. प्रेमसाय सिंह, महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व सांसद करूणा शुक्ला, मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, मुख्यमंत्री के सचिव गौरव द्विवेदी सहित अन्य मौजूद थे।
किसान आभार सम्मेलन के लिए बनी यातायात व्यवस्था
किसान आभार रैली के लिए यातायात व्यवस्था तैयार की गई है। इसके तहत दुर्ग-भिलाई राजनांदगांव और बालोद की ओर से आने वाले व्यक्ति टाटीबंध से रिंग रोड नंबर एक होकर पचपेढ़ी नाका चैक से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 होकर ग्राम तूता स्थित पार्किंग स्थल क्रमांक पी-09 में वाहन पार्क करेंगे।
धमतरी, कांकेर एवं बस्तर से आने वाले ग्राम तूता तिराहा कोहर, तूता दाल मिल के पीछे पार्किंग स्थल पी-11 में वाहन पार्क करेंगे। रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कबीरधाम मार्ग वाले धनेली नाला रिंग रोड नंबर तीन से विधानसभा ओवरब्रिज होकर रिंग रोड नंबर 03 जंक्शन राजू ढाबा से सेरीखेड़ी होकर विमानतल तिराहा,गोल्फ मैदान स्थित पार्किंग क्रमांक चार, पांच, छह और 13 में वाहन पार्क करेंगे। महासमुंद वाले सेरीखेड़ी होकर राज्योत्सव टर्निंग स्थित पार्किंग क्रमांक चार एवं 13 में वाहन पार्क करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के फंड का इस्तेमाल अफसरों ने खुद का चेहरा चमकाने और ब्रांडिंग के लिए किया है। यह राशि एक तरह से खनन प्रभावित आबादी को हुई क्षति की भरपाई के लिए थी, लेकिन इसका उपयोग काफी गैर जिम्मेदारी से किया गया।
कई जिलों में करोड़ों के निर्माण कार्य की अनुमति दे दी गई। यह कार्य अपने चहेते ठेकेदारों को दिया गया। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएमएफ फंड के इस्तेमाल में हुई अनियमितता की जांच का आदेश दिया है।
गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज धारित क्षेत्रों में खनन से प्रभावित होने वाले पर्यावरण तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए डीएमएफ का गठन किया गया था। इस निधि में नवम्बर 2018 तक 3 हजार 336 करोड़ स्र्पये का अंशदान प्राप्त हुआ। अब तक कलेक्टरों ने 2 हजार 400 करोड़ स्र्पये की राशि खर्च है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस पूरे मामले की समीक्षा का निर्णय लिया है। अनावश्यक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है, ताकि जनता का पैसा जनहित में इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री को शिकातय मिली थी कि कलेक्टरों ने डीएमएफ का इस्तेमाल प्रभावितों के हितों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में कर दिया।
सेंटर फार साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार, कोरबा में डीएमएफ का 46 फीसदी शहरी क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया। इसमें मल्टी लेवल पार्किंग, कन्वेन्शन सेंटर और शहरी स्वच्छता संरचना का निर्माझा किया गया। जबकि जिले में 75 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। बिलासपुर में डीएमएफ से हवाई अड्डे का निर्माण किया गया।
डीएमएफ में ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व नहीं
सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, डीएमएफ के इस्तेमाल के लिए बनी कमेटी में ग्राम सभा के सदस्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें जनप्रतिनिधियों की जगह सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व है। लोगों की भागीदारी के रूप में राजनीतिक सदस्यों जैसे सांसदों, विधायकों और पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
यह थी डीएमएफ की मंशा
डीएमएफ बनाने के पीछे यह मंशा थी कि प्लानिंग और निवेश व्यवस्थित और व्यापाक रूप से किया जाना चाहिए। प्लानिंग इस तरह से हो कि लघु और दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से स्पष्ट परिणाम आए। सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास स्थितियों में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करें।
यह कमियां आईं पकड़ में
-प्रदेश के किसी भी जिले में डीएमएफ के लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई।
-जिलों में अपने-अपने तरीके से क्षेत्र और गांव की पहचान करके निर्माण हुआ।
-पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर सबसे कम राशि खर्च की गई