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रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2029-20 में राज्य गठन के बाद सर्वाधिक धान खरीदी हुई है. अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2 हजार 47 उपार्जन केन्द्रों में 82 लाख 80 हजार मेट्रिक टन धान खरीदी की गई है. जो राज्य गठन से अब तक की सर्वाधिक खरीदी है. कुल उपार्जित धान के लिए कुल भुगतान योग्य राशि 14751 करोड़ रूपए है. जिसमें से किसानों को 14 हजार 400 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि एक दिसम्बर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक तय की गई थी. जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बाद में बढ़ाकर 20 फरवरी 2020 तक धान की खरीदी की गई. धान खरीदी के लिए कुल 19 लाख 55 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था. धान खरीदी की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1967, 112 एवं 18002333663 नम्बरों पर किसान हेल्प लाईन स्थापित की गई. इन नंबरों पर दर्ज 1354 शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है. प्राप्त शिकायतों में मुख्यतः विक्रय किए गए धान के भुगतान, बारदानों की उपलब्धता, धान खरीदी में टोकन जारी करने, धान के रकबे में संशोधन जैसी समस्याएं प्रमुख थी, जिनका निराकरण किया गया. खरीदी के अंतिम दिन तक आवश्यक संख्या में बारदाने उपलब्ध कराने के अथक प्रयास किए गए. धान खरीदी के अंतिम दिन के लिए जगदलपुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, बेमेतरा एवं पेंड्रा रोड जिलों के लिए लगभग 1600 गठान अर्थात 8 लाख नग बारदाने उपलब्ध कराए गए।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 की तुलना में पंजीकृत किसानों की संख्या में 15.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जबकि पंजीकृत किसानों के रकबे में 4.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इस वर्ष धान बेचने वाले किसानों की संख्या में 15.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. धान खरीदी के लिए कृषक वर्गवार तुलनात्मक दृद्धि से देखे तो खरीफ विपणन वर्ष 2018 की तुलना में सीमांत एवं लघु कृषकों के पंजीकृत संख्या में वृद्धि क्रमशः 25.29 प्रतिशत एवं 9.3 प्रतिशत रही है तथा लघु एवं सीमांत कृषकों के रकबे में वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 19.9 एवं 8.4 प्रतिशत रहा, जबकि धान बेचने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या में 25.80 प्रतिशत एवं 10.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसी प्रकार विगत खरीफ विपणन वर्ष की तुलना में धान बेचने वाले लघु एवं सीमांत किसानों के धान के रकबे में क्रमशः 21.12 एवं 9.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. धान बेचने वाले लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा बेचे गए धान की मात्रा में विगत खरीफ विपणन वर्ष की तुलना में 20.27 एवं 6.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस प्रकार राज्य शासन द्वारा धान खरीदी में सभी वर्गों की किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है।
राज्य मे वास्तविक किसानों से धान खरीदी किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए. राज्य में अवैध धान की आवक को रोकने के लिए धान खरीदी की अवधि में 4502 प्रकरण दर्ज किए गए. जिसमें लगभग 100.04 करोड़ रूपए मूल्य का 54,819 टन धान मण्डी अधिनियम के अंतर्गत जब्त किया गया. अवैध धान के परिवहन में लिप्त 491 वाहनों पर कार्यवाही की गई. अवैध धान की आवक रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, वन एवं मण्डी विभाग की संयुक्त रूप से महत्पवपूर्ण भूमिका रही है।
रायपुर। स्मार्ट सिटी कोतवाली के भूमिपूजन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने हाईटेक तकनीक से शहरी नागरिकों की सेवा, सुरक्षा व सुविधाओं के जरिए आम नागरिकों को मिल रही सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्नत होते शहर में अति आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष व स्मार्ट कोतवाली से अपराध नियंत्रण व पुलिस अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि राज्य शासन, शहर के हर नागरिक को गुणवत्ता पूर्ण जीवन, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं व सरलता पूर्वक नागरिक सेवाएं मिल सके इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कई योजनाओं व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन रायपुर सहित सभी नगरीय निकायों में कर रही है। समारोह में रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी, महापौर एजाज ढेबर, रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा, नगर निगम लोककर्म विभाग के भारसाधक सदस्य ज्ञानेश शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए रायपुर को सुविधा संपन्न अति आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान दिलाने की बात कही। समारोह में रायपुर रेंज के पुलिस महानिदेशक आनंद छावड़ा, रायपुर स्मार्ट सिटी के प्रबंध संचालक सौरभ कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल रहे। ऐतिहासिक सिटी कोतवाली के कायाकल्प की महत्वपूर्ण योजना की जानकारी देते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी के एमडी श्री सौरभ कुमार ने बताया कि वर्षों पुराने भवन का जीर्णोद्धार कर भवन के पीछे 14 हजार वर्ग फुट में इस भवन का निर्माण होगा। इसके लिए 30 हजार वर्ग फुट में भूतल के साथ 6 मंजिल की हाईटेक इमारत बनेगी। इस भवन को अति आधुनिक व सुव्यवस्थित स्वरूप देकर इसे आम लोगों व पुलिस प्रशासन के लिए सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 6 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे इस भवन को 8 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखकर रायपुर स्मार्ट सिटी मिशन मोड पर काम कर रही है।
अपने उद्बोधन में महापौर एजाज़ ढेबर ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी व नगर निगम मिलकर अपने शहर में विश्व स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तेजी से काम कर रही है और सभी जनप्रतिनिधि व आम नागरिक मिलकर मोर रायपुर को स्वच्छता, पर्यावरण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे हर मापदंड में सर्वोच्च स्थान दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) प्रफुल्ल ठाकुर, स्मार्ट सिटी के जीएम तकनीकी एसके सुंदरानी, नगर निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, स्मार्ट सिटी के मुख्य वित्त अधिकारी अरविंद मिश्रा, जोन-4 कमिश्नर चंदन शर्मा, जोन-7 कमिश्नर वीरेंद्र पांडेय सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी कर्मचारी, कई सामाजिक संगठनों के सदस्य व स्थानीय नागरिक शामिल हुए।
“ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥”
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को #महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं दी। कहा- शिवजी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे।
रायपुर । छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर घमासान चल रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार एक बार फिर से शराब बेचने की पूरी तैयारी में है. इसके लिए बकायदा शराब की दुकानों के नए वित्तिय वर्ष में संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही प्रदेश में 662 शराब की दुकानें एक बार फिर से खुल जायेंगी. इससे साफ है कि राज्य की कांग्रेस सरकार फिलहाल शराबबंदी के मूड में नहीं दिख रही है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार की बनी कमेटी एक साल पूरा होने के बाद भी अपना काम शुरू नहीं कर पायी है। इसकी वजह है कमेटी के लिए विपक्षी दलों द्वारा सदस्यों का नाम नहीं देना। इसको लेकर कांग्रेस सरकार मुद्दा बनाकर एक साल ओर शराब की दुकानों का चलाने जा रही है। कमेटी के लिए एक साल गुजरने के बाद भी बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने अपने अधिकृत विधायकों की सूची कमेटी के लिए नामांकित नहीं किया है।
विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप : शराबबंदी की कमेटी में नाम के लिए ना तो बीजेपी और ना ही जोगी कांग्रेस ने अबतक दिलचस्पी दिखायी है. लिहाजा राज्य सरकार की तरफ से एक बार फिर दोनों दलों को पत्र जारी कर सदस्यों को नामांकित करने के लिए कहा है, जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह का कहना है कि अगर सरकार शराबबंदी करना चाहती है तो वो बिना कमेटी के कर सकती है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए गंगाजल को हाथ में लेकर कसम क्यों खाई थी। पूर्व सीएम अजीत जोगी भी कांग्रेस सरकार को घेर रहे है. उनका कहना है कि शराबबंदी के वायदे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस शराबबंदी पर टालमटोल कर रही है।
शराबबंदी पर सफाई
राज्य में अभी देशी-विदेशी मिलाकर कुल 712 शराब की दुकानें हैं. 50 दुकानें बंद होने के बाद नए वित्तीय वर्ष में राज्य में 662 दुकानें रह जाएंगी। आबकारी राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से शराब की कंपॉजिट दुकानें खोलने का फैसला किया है। अब देशी और विदेशी शराब एक ही दुकान से बेची जा सकेगी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि एका-एक शराबबंदी नहीं की जा सकती है। हम धीरे-धीरे प्रदेश में शराबबंदी कर रहे हैं। इसके लिए समाज के हर वर्ग से चर्चा करेंगे।
रायपुर । केशकाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताने बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। बीजेपी की बनाई कमेटी की रिपोर्ट के साथ प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पाण्डेय, सांसद रामविचार नेताम, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, सांसद संतोष पाण्डेय, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लता उसेंडी, संदीप शर्मा, पूनम चंद्राकर समेत तमाम नेता मौजूद रहे।
रायपुर । रायपुर में कोर्ट ने एक युवती को रेप के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी युवती रानू सेन पर धारा 363, 377 के तहत किशोरी का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप था, जिसके सिद्ध होने के बाद फास्ट ट्रेक कोर्ट में बुधवार को सजा सुनाई गई।
मामला रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली किशोरी का 28 जून 2017 को खमतराई की रहने वाली रानू सेन ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था. युवती के कुछ महिनों तक नाबालिग को दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के भेड़ेसर गांव में रखा था. इस दौरान युवती किशोरी के साथ लगातार अप्राकृतिक कार्य किया था. किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद कर आरोपी युवती रानू सेन को भी गिरफ्तार किया।
रायपुर। बारदाने की कमी की वजह से केशकाल में ठप हुई धान खरीदी पर किसानों के फूटे गुस्से और लाठीचार्ज की घटना को सीएम भूपेश ने गंभीरता से लिया है। बघेल इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने मंत्री कवासी लखमा से फोन पर बात की. जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिका में हैं. इसके बावजूद उन्हें बस्तर के आदिवासियों व किसाने के बारे में चिंता है। उन्होंने पूछा कि धान खरीदी को लेकर क्या समस्या आ रही है. मंत्री लखमा ने मुख्यमंत्री से कहा कि बस्तर में हर टोकन में खरीदी और बारदाना की समस्या को दूर किया जाए. जिससे किसानों को तकलीफ न हो। लखमा ने बताया कि बारदाना की कमी और हर टोकन में किसानों के धान खरीदी के सुझाव को मुख्यमंत्री ने मान लिया है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
खाद्य सचिव ने कलेक्टरों को दिए निर्देश
प्रदेश में धान खरीदी की अंतिम तारीख 20 फरवरी मंगलवार को है. इसकी तैयारी को लेकर खाद्य सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कर सभी कलेक्टरों से बातचीत की. उन्होंने कलेक्टरों को धान खरीदी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्य सचिव ने कहा कि अंतिम दिन जारी होने वाले टोकनों से धान खरीदी के लिए आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जाए. और यह व्यवस्था जिलों में उपलब्ध बारदानों के आंतरिक परिवहन के माध्यम से की जाए. धान खरीदी के अंतिम दिन सभी कृषकों से धान खरीदी किए जाने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए भी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में 15 हजार 552 गठान नए बारदाने और 27 हजार 708 गठान पुराने बारदाने उपलब्ध हैं. धान खरीदी के अंतिम दिवस लगभग दो लाख टन की धान खरीदी के लिए टोकन किसानों को जारी किए गए हैं। डॉ कमलप्रीत सिंह ने बताया कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निर्देशानुसार 3 गठान नए बारदाने कोण्डागांव जिले को, 50 गठान नए बारदाने बीजापुर जिले को, 5 गठान नए बारदाने दंतेवाड़ा जिले को और 10 गठान नए बारदाने कांकेर जिले को 18 फरवरी को उपलब्ध कराए गए हैं। धान खऱीदी को लेकर प्रदेश में हो रहे धरना-प्रदर्शन, चक्काजाम व इच्छामृत्यु की मांग को मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित बताया है. खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों की वजह से प्रदेश में सरकार बनी है, हमेशा से किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है. बीजेपी सिर्फ किसानों को गुमराह कर राजनीति कर रही. किसान ने बीजेपी को नकार दिया है, इसलिए फायदा उठाने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं।
किसानों पर लाठीचार्ज करने के मामले को मंत्री ने नकार दिया है. उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से जानकारी लिया हूं. कोई लाठाचार्ज नहीं हुआ है. ट्रैफिक जाम होने पर रास्ता बनाया जा रहा था।
किसानों की पीठ पर लाठी मारकर कांग्रेस सरकार गढ़ रही नवा छत्तीसगढ़ : बृजमोहन
केशकाल में किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज पर पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के दम पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है उन्ही किसानों पर अब लाठियां बरसाई जा रही है। यहा लोकतंत्र तार-तार हो गया है। सरकार की कुनीति के खिलाफ उठने वाली किसानों की आवा? को ताकत के दम पर दबाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही कांग्रेस के नारे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की सार्थकता है? बृजमोहन ने कहा है किसानों से 25 सौं रुपये प्रति क्विंटल में किसानों का धान खरीदने की कसम कांग्रेसियों ने गंगाजल हाथ मे लेकर खायी थी। आज उनके ये सारे वादे और कसमें झूठे साबित हो गए है। धान खरीदी के पहले दिन से ही किसान परेशान-हलाकान हैं। रोज-रोज नए नियम-कानून, बारदाने की कमी,टोकन व्यवस्था,धान की राशि का भुगतान नही होने जैसी समस्याओं से किसान पहले से परेशान है। ऐसे में अपनी जायज मांगों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले अन्नदाता किसानों पर लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह कांग्रेस सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है।उन्हें न तो किसानों की कराह सुनाई दे रही है और न ही उनकी तकलीफ को वे देखना चाह रहे है। आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। शासन व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ेगें।
रायपुर । इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमेन सोनमणि बोरा ने रेडक्रॉस भवन में रेडक्रॉस जिला सचिवों की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस समिति द्वारा संचालित दवा दुकानों में दवाईयां कम से कम दरों में मिलना सुनिश्चित करें। यह दुकाने मूलत: गरीबों को ध्यान में रखकर संचालित की जाती है, अत: इसे बिना लाभ-हानि के आधार पर चलाया जाए। इसमें से ली जाने वाली सहयोग राशि की दर न्युनतम रखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के पश्चात् कुछ दवाओं की कीमतें लगभग 50 से 90 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। श्री बोरा ने कहा कि यह एक पुण्य कार्य है अत: हम आम जनता को जितनी सस्ती दवाई दे सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। यह प्रयास करें की सभी दवाईयां उपलब्ध हो, चाहे जिन दवाईयों में लाभांश का प्रतिशत न्युनतम हो या उनकी बिक्री की दर कम हो। श्री बोरा ने निर्देश दिया कि हर जिलों में न्युनतम दो और हर विकासखंड में एक-एक दवा की दुकानें प्रारंभ करें और दवा दुकानों की संख्या 33 से बढ़ाकर 100 की जाए। बोरा ने कहा कि सभी जिलों तथा प्रदेश मुख्यालय को मिलाकर रेडक्रॉस समिति द्वारा रक्त संग्रहण की क्षमता 12 हजार यूनिट है, इसे बढ़ाकर 25 हजार यूनिट तक किया जाए।
रायपुर। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल गुरुवार को दोपहर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। विमानतल से सीधे वे भिलाई प्रस्थान करेंगे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर शाम वापस दिल्ली लौट जायेंगे। लोधी क्षत्रिय समाज के सचिव प्रहलाद दमाहे ने बताया कि कि समाज के सदस्य विमानतल पर पहुंचकर श्री पटेल का भव्य स्वागत करेंगे।
रायपुर । राज्य सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए एम्स को नया रायपुर में 50 एकड़ जमीन हैंडओवर कर दिया है। यहां मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर सहित पब्लिक हेल्थ से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्र ने योजना के लिए पहले ही 100 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। प्रबंधन 2022 तक अस्पताल को शुरू करने के लक्ष्य के साथ जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में है। मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए भविष्य में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स ने नया रायपुर में भी अपनी एक शाखा बनाने की योजना बनाई है। योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एम्स को 100 करोड़ रुपये बजट की स्वीकृति पहले ही दे दी थी। मामला जमीन को लेकर अटका हुआ था। राज्य सरकार द्वारा सर्वे के बाद जमीन की मार्किंग कर एम्स प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा लीज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए एम्स में प्लानिंग की टीम भी गठित की जा चुकी है।