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रायपुर । नई राजधानी के निकट स्थापित जंगल सफारी में सफर के लिए पर्यटकों को अब एसी बस की सुविधा नहीं मिल पाएगी। ऐसा इसलिए क्यों कि सभी एसी बसों की एसी लगातार खराब होती जा रही हैं और इसे बना पाना भी संभव नहीं है। इधर भारी गर्मी के चलते जंगल सफारी में इस बार पर्यटकों की उपस्थिति भी नगण्य रही।
यह जानकारी जंगल सफारी के सहायक संचालक विनोद सिंह ठाकुर ने बताया कि जंगल सफारी में पर्यटकों की सुविधा के लिए 12 एसी बसों की व्यवस्था वन विभाग प्रबंधन की ओर की गई है और जैसे-जैसे बसें पुरानी होती जा रही हैं बसों की एसी खराब होती जा रही हैं और इसे रिपेयरिंग कराना भी संभव नहीं है क्यों इसमें खर्च भी अधिक आता है और सक्सेसफूल हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि जंगल सफारी में पर्यटकों को नान एसी बस की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। पर्यटकों से अब नान एसी बस का ही किराया लिया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि कुल 12 बसों में 6 बसों में कंपनी से ही एसी गलकर आई थीं जबकि 6 साधारण बसों में एसी बाद में एसेंब्लिंग कराया गया था जो ज्यादा सफल नहीं रहा। इसीलिए अब पर्यटकों को नान एसी बस की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि वैसे तो जंगल सफारी में अलग-अलग प्रजाति के 40 हजार पौधे लगे हुए हैं, इसके अलावा वर्तमान में 1 हजार साल पौधे और लगाए जाएंगे। इसके अलावा सीट बाल पद्धति से भी और पौधे रोपे जाएंगे। विनोद सिंह ने बताया कि इस बार भारी गर्मी के चलते जंगल सफारी में पर्यटकों की संख्या पिछले बार की तुलना में काफी कम रही। वहीं बरसात में तो भारी बारिश की स्थिति में जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है।
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने खाद्य आपूर्ति के साथ-साथ फूड फार आल स्कीम के तहत हर परिवार के लिए बनने वाले राशन कार्ड बनाने की कार्ययोजना पर चर्चा की गयी।
मुख्यमत्री ने अफसरों को स्पष्ट कहा है कि कार्ड हर परिवार का बनना है और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने आज सार्वभौम सार्वजिनक वितरण प्रणाली लागू किये जाने किये जाने की समीक्षा की। बैठक में इस बात का निर्देश दिया गया कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जायेगा।
राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिये पंचायतों और नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलेगा। नए राशनकार्ड के लिए लिए आवेदन मंगाये जायेंगे। वहीं राशनकार्ड बनाने में किसी हाल में गड़बड़ी न हो,राशन कार्ड फर्जी नही बने इसका भी ख्याल रखने को कहा है। सचिव खाद्य ने बताया कि राशनकार्ड बनाते समय आधार, एसएससी और वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा ताकि फर्जीवाड़े की गुंजाईश नहीं हो। एपीएल का भी राशन कार्ड बनेगा वहीं मुख्यमंत्री ने अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में, मिट्टी तेल के वितरण पर जोर दिया। खाद्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुड़ वितरण के विकल्प पर भी विचार किया जाए। इससे गन्ना प्रोसेसिंग वाले कारखाने सशक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्राथमिकता राशनकार्ड में एक सदस्य होने पर 10 किलोग्राम चावल, दो सदस्य होने पर 20 किलो चावल और 3 से 5 सदस्य होने पर 35 किलो चावल प्रति माह प्रदाय किया जाएगा। परिवार में पांच से अधिक सदस्य होने पर प्रति यूनिट की दर से सात-सात किलो चावल अतिरिक्त प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह एपीएल राशनकार्ड धारियों को एक सदस्य होने पर प्रतिमाह 10 किलोग्राम चावल, दो सदस्य होने पर 20 किलो चावल और 3 या 3 से अधिक सदस्य होने पर 35 किलो चावल प्रदाय किया जाएगा। यह चावल दस रूपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह निराश्रित एवं निशक्तजनों को हर माह दस-दस किलो चावल निशुल्क मिलता रहेगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में राज्य में प्रचलित सभी राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। वर्तमान के सभी राशनकार्ड धारियों को मान्य करते हुए उनसे सामान्य आवेदन तथा सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता और मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके लिए सभी पंचायत और नगरीय निकायों में वार्ड में जुलाई एवं अगस्त माह में विशेष अभियान चलाए जाएगा। नवीन राशनकार्डो के बनाने की कार्रवाई सितम्बर माह के अंत तक पूर्ण
की जाएगी।
पुराने राशनकार्ड के नवीनीकरण का कार्य पहले चरण में किया जाएगा इसके उपरांत नए राशनकार्ड बनाएं जाएंगे। इसी तरह सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब गरीबों के रेखा ऊपर के परिवार भी अपना राशनकार्ड बना सकेंगे। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी होगा जिससे भारत सरकार की खाद्य सब्सिडी की राशि प्राप्त होते रहे। राशनकार्डो के निर्माण एवं वितरण की समय सीमा 30 सितम्बर निर्धारित की गयी है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन दो अक्टूबर से किया जाना प्रस्तावित है।
कौशल विकास के १4 संस्थाओं के पंजीयन व 40 बैंचों का प्रशिक्षण निरस्त
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल विकास परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान अनियमितता बरतने वाले 14 संस्थाओं का वीटीपी पंजीयन और 40 बैचों का प्रशिक्षण निरस्त करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन एप तैयार किया जाए, जिसमें ड्रायवर, क्लीनर सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयर, प्लंबर, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, मेडिकल और नर्सिंंग सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी उनके मोबाइल नंबर सहित जन सामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध हों, इससे नागरिकों को विभिन्न ट्रेण्ड के प्रशिक्षित युवाओं को खोजने में आसानी होगी और युवाओं को भी रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही मायने में कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार व स्व-रोजगार से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षण देने पर जोर दिया, जिनकी अच्छी मांग है। जनशक्ति नियोजन मंत्री उमेश पटेल ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के उद्देश्यों की जानकारी दी। इस प्रस्ताव को अनुपूरक बजट में शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव सुनील कुजूर और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे।
रायपुर । राजधानी के रिंग रोड नंबर 1 और 2 के राज्य मार्ग और सर्विसेस रोड को ट्रक चालकों ने अवैध पार्किंग का अड्डा बना लिया है जिसके कारण यहां आए दिन दुर्घटना होते रहती है।
यहां कई गैरेज संचालकों ने तो स्थाई रुप से मुख्य मार्गों पर ही ट्रक रिपेयरिंग का काम तक शुरु कर दिया है। जिससे मार्ग बाधित है होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता की वजह से रिंगरोड डेंजर जोन बन गया है। इस रास्ते पर चलना यमराज को निमंत्रण देने जैसा ही है।
बावजूद इसके जिम्मा संभाले वाले परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। शहर में बिलासपुर मार्ग के सर्विस रोड पर टाटीबंध चौक से हीरापुर, कबीर नगर से प्रिन्स ढाबा ,सरोरा चौक से भनपुरी चौक और भनपुरी चौक से बिरगांव चौक तक जगह-जगह ट्रक कतार में खड़े नजर आते है। वही रिंग रोड नंबर एक में टाटीबंध से सरोना, जीके फोर्ड से आरडीए अपार्टमेंट , टिटोस डिस्को से शुभ होण्डा , रायपुरा से कुशालपुर, भाठागांव से संतोषी नगर और पचपेटी नाका से तेलीबांधा चौक तक सैकड़ों ट्रकों को वाहन चालक निश्चिन्त रूप से खड़ा करके रखते है जिससे की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। इसके साथ ही कई बार आधे से अधिक मार्ग भी बाधित हो जाता है। सबसे अधिक परेशानी शाम के समय होती है। अन्य वाहन चालकों को यहां से गुजरने में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिंग रोड में बहुत से ऐसे ट्रांसपोटर्स है जिनके पास एक दर्जन से अधिक गाडिय़ां है इसके साथ ही वे अपनी गाडिय़ों को राज्य मार्ग और सर्विस रोड में ही छोड़ देते है, जिनसे छोटे वाहन चालकों को परेशानी के साथ साथ दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है।
टाटीबंध से भनपुरी चौक तक लाइन से ट्रकों की कतारे देखने को मिल सकता है ऐसे ही रिंग रोड नम्बर 1 बहुत से रिहायशी कॉलोनी से भी जुड़ी है लेकिन यहां भी ट्रकों की पार्किंग ने कोलोनी तक पहुंचना मुहाल कर दिया है।
दुर्घटनाओं का सिलसिला
टाटीबंध चौक से भनपुरी तक रिंग-रोड नंबर-2 बनने के बाद यहां मौतों का सिलसिला जारी है। इसका बड़ा कारण ट्रकों की अवैध पार्किंग और सुस्त प्रशासन है जो आंख मूंद कर मूकदर्शक बनी हुई है। पिछले दो साल के भीतर इस सड़क में लगभग 42 लोगों की जानें जा चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड ही बयां कर रहा हैं कि खमतराई, आमानाका, कबीर नगर, टाटीबंध थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में दुर्घटनाओं पर रोक नहीं लग सकी है। पांच वर्ष पहले 2014 में इस सड़क पर जब रिंग रोड नहीं बना था तब भी मौतों का सिलसिला नहीं थमा, रिंग रोड बनने के बाद मौतों के आंकड़े और बढ़ गए। रिंग रोड में दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए कोई विकल्प नहीं तलाशा गया। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन ना तो ट्रकों की अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ना ही अवैध गैरेज और ट्रांसपोर्टर्स को हटाने की कोशिश की गई।
रिंग रोड में अवैध पार्किंग पर हमारी नजर है, हम जल्द ही इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
– मेहरु मांडवी, एएसपी यातायात
रायपुर । अवैध प्लाटिंग को रोकने आज राजधानी रायपुर से लगे टेमरी ग्राम में जिला प्रशासन की टीम ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की टीम ने टेमरी ग्राम में करीब 4 एकड़ अवैध प्लाटिंग कर वहां बनाए गए रोड़ को तोड़ते हुए 10 लोगों पर अवैध प्लाटिंग का प्रकरण दर्ज किया है। जिसके बाद निगम और जिला प्रशासन हरकत में आया है। हाल ही में यह अवैध प्लाटिंग पर की गई तीसरी बड़ी कार्रवाई है।
रायपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर के वी.आई.पी. रोड से लगे टेमरी ग्राम में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। धरसींवा विकासखण्ड अंतर्गत आने वाले इस टेमरी ग्राम में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिल थी। जिस पर एसडीएम द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था परंतु निर्धारित समयावधि में नोटिस का संतोषजनक जबाव नही देने पर आज एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध प्लाट पर बनाए कए रास्ते को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया।
अनुविभागीय अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत कान्दुल में 10 लोगों द्वारा करीब 4 एकड़ रकबे में अवैध प्लाटिंग किया गया था जिस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे हटाया गया है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है जिसपर कालोनाइजर अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन दस लोगों पर कार्रवाई की गई है उनमें 225/12, 0.101 हे. राजेश कुमार पिता सत्येन्द्र मोह मिश्रा, 225/13, 0.061 हे. राजेश कुमार पिता सत्येन्द्र मोह मिश्रा, 225/17, 0.097 हे. बहूर लाल पिता छेदीलाल, 225/18, 0.105 हे. चंदूलाल पिता छेदीलाल, 225/19, 0.097 हे. चंदूलाल पिता छेदीलाल, 225/20, 0.166 लक्ष्मण पिता गयाराम, 227/1, 0.142 जोहन पिता रामलाल, 227/2, 0.142 रामखिलावन पिता रामाधीन, 227/3, 0.142 मुकेश यादव पिता राधेश्याम, 227/4, 0.142 पियूष पिता ओंकार यादव, 227/5, 0.113 हे. रामखिलावन पिता रामाधीन, 227/6, 0.057 हे. मुकेश पिता राधेश्याम यादव, 227/7, 0.053 हे. पियूष पिता ओंकार यादव और 227/8, 0.178 हे. जोहन पिता रामलाल शामिल है।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में नारायणपुर जिले के बड़ेडोंगर के विभिन्न मंदिरों से आए पुजारियों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक श्री मनोज मंडावी के नेतृत्व में मुलाकात की। पुजारियों ने मुख्यमंत्री से दंतेवाड़ा और जगदलपुर के मंदिर के पुजारियों को मिलने वाले मानदेय और पूजा सामग्री के लिए राज्य शासन द्वारा दी जा रही राशि की भांति ही बड़ेडोंगर के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों को भी मानदेय और राशि देने का आग्रह किया । मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया ।
सीएम बघेल ने मुख्य सचिव को बस्तर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में आदिवासियों के पूजा स्थलों के पुजारियों की संख्या के संबंध में जानकारी एक माह में एकत्र करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रतिनिधिमंडल में बड़ेडोंगर के दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी सोनू राम राना, माता मंदिर के पुजारी भगवान सिंह राना, भंगाराम मंदिर के पुजारी गिरधारी मांझी, बालाजी भगवान मंदिर के पुजारी नारायण वैष्णव, रणबीर बाबा मंदिर के पुजारी ओंकार सिंह राना, नरसिंहनाथ मंदिर के पुजारी पवन सिंह कडि़याम और दिनेश नेताम, मलियारिन मंदिर के पुजारी अशोक कुमार माली, भीमा मंदिर के पुजारी सोनधर बघेल और महादेव बाबा मंदिर के पुजारी निरंजन दास वैष्णव शामिल थे।
रायपुर । राजधानी स्थित कोर्ट से महिला आरोपी फरार हो गई है। जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी अनुसार, आरोपी महिला का नाम पयाल है। जिसके ऊपर अपहरण, पीटा एक्ट, बलात्कार में सहयोग समेत कई गंभीर मामले में दर्ज थे। जहां आज उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था और आरोपी महिला पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गई।
आरोपी महिला कबीर नगर थाने में पीटा एक्ट के तहत जेल में बंद थी घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुट गई है।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रदेश के वन क्षेत्रों के लोगों के लिए मंगलवार को की गई नई योजनाओं की घोषणा पर अगले ही दिन अमल शुरू हो गया है. दंतेवाड़ा में बुधवार को आयोजित हाटबाजार में डाक्टरों और पैरामेडिकल की टीम लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रही है. वहीं स्थानीय लोगों को पौष्टिक आहार प्रदान करने सरपंच, सचिवों और संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश दिए ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर संभाग में कुपोषण का प्रकोप सर्वाधिक है. यह समस्या हमें विरासत में मिली है. हम इस कलंक को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. योजना के तहत ग्राम पंचायतों एवं महिला समूहों के माध्यम से स्थानीय लोगों की रूचि अनुरूप उन्हें पौष्टिक भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा. एक सप्ताह में कुछ पंचायतों में यह प्रयोग आरंभ किया जा रहा है, तथा एक माह में समस्याग्रस्त सभी जिलों में इस पावन कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा ।
इसी तरह वन बाहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं होने से लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं नही मिल पा रही हैं, जिसके कारण बस्तर संभाग के सभी जिले स्वास्थ्य सूचकांकों में देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शामिल है. बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले में तत्काल प्रयोग के तौर पर हाट बाजारों के दिन वहां मेडिकल टीम पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाए मुहैया कराएगी ।
टीम में चिकित्सा दल, मोबाईल पैथालाजी यूनिट, पोर्टेबल एक्स-रे यूनिट तथा सभी आवश्यक दवाएं रहेंगी और यह टीम हाट बाजारों में पहुंचकर पीड़ितों का उपचार करेंगे. यह व्यवस्था एक माह के भीतर समस्यामूलक जिलों के सभी हाट बाजारों में शुरू कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस व्यवस्था से सुदूर एवं दुर्गम स्थानों में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा और वे स्वस्थ्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे ।
रायपुर । 21 जून को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सुबह 7 से 8 बजे तक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे. वे मंत्रियों, विधायकों, आला अधिकारियों,अतिविशिष्ट जनों के साथ कपालभाती, भामरी और गौमुखा आसन, सर्वांगन आसन, अनुलोम-विलोम करते नजर आएंगे ।
प्रदेश समेत रायपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए छत्तीसगढ़ योग आयोग तैयारी में जुट गया है. इस वर्ष लगभग 60 लाख लोगों को आयोजन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.छत्तीसगढ़ के हर जिले में योग दिवस मनाया जाएगा. कोरबा जिला मुख्यालय के मुख्य कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत शामिल होंगे. इसी तरह सभी जिला मुख्यालयों के मुख्य आयोजनों में जिले के प्रभारी मंत्री अथवा नामांकित मंत्री के अलावा सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे ।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन का उद्देश्य जन सामान्य में योग के प्रति जागरूकता लाना और इससे शारीरिक एवं मानसिक रोगों में मिलने वाले लाभों से परिचय कराना है. इस आयोजन में सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों, जेल के बंदियों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड के सभी कैडेट के साथ-साथ शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय एवं आश्रमों के छात्र-छात्राएं तथा नागरिकगण शामिल होंगे.प्रदेश के मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर ने सामूहिक योगाभ्यास के लिए व्यवस्थित कार्ययोजना के अनुसार इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं. उन्होंने कार्यकम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं ।
जिलों में ये मंत्री और विधायक सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल…
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, गरियाबंद में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो, महासमुंद जिले में मंत्री गुरू रूद्र कुमार, धमतरी जिले में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी ध्रुव, दुर्ग में मंत्री ताम्रध्वज साहू, बालोद में मंत्री अनिला भेंड़िया, बेमेतरा में विधायक आशीष कुमार छाबड़ा, राजनांदगांव में विधायक दलेश्वर साहू, कबीरधाम में मंत्री मोहम्मद अकबर, बिलासपुर में मंत्री रविन्द्र चौबे, रायगढ़ में मंत्री उमेश पटेल, मुंगेली में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम कवंर, जांजगीर-चांपा में मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सरगुजा में मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कोरिया में मंत्री जय सिंह अग्रवाल, जशपुर में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लालजीत सिंह राठिया, बलरामपुर में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पत सिंह, सूरजपुर में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेलसाय सिंह, बस्तर में मंत्री कवासी लखमा, कांकेर में विधायक शिशुपाल सोरी, कोण्डागांव में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम, सुकमा में विधायक मोहन मरकाम, नारायणपुर में विधायक चन्दन कश्यप, बीजापुर में बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मण्डावी, दंतेवाड़ा में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल शामिल होंगे ।
रायपुर । छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के जिलों की कमान मिलने और बदले जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुझे आठ विधानसभा की जिम्मेदारी से बढ़ाकर 12 विधानसभा की जिम्मेदारी दिया गया है. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है. उन्होंने ये भी कहा कि अपने ही जिलों में कुछ मंत्रियों को काम करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद जिलों के प्रभार में बदलाव किया गया है. वहीं मंत्री रविन्द्र चौबे और प्रेम साय सिंह ने मंत्रियों के प्रभार बदलने पर कहा कि ”ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ।
मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा और मुंगेली जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है. जिसमें 4 विधानसभा की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जो जिम्मेदारियां मिलेंगी उसका निर्वहन करना है. उन्होंने कहा कि कुछ मंत्रियों ने संकोच व्यक्त किया था कि अपने जिलों में उन्हें काम करने में दिक्कत हो रही है. इसलिए हो सकता है कि उन परेशानियों को देखते हुए बदलाव किया गया है. जिससे उन्हें काम करने में अर्चन नहीं आए. इन सबका बातों का ध्यान रखा गया होगा ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों को नए सिरे से सौंपी जिलों की कमान, जानिए किसे कहा मिली जिम्मेदारी
उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले प्रभार दिए गए थे वो लोकसभा के मद्देनजर दिया गया था. अभी जो प्रभार दिया गया है कामकाज को या मंत्रियों को कहीं आपत्ति हो रही थी तो उसे देखकर दिया गया है. मंत्रियों को कामकाज को लेकर दिक्कत हो रही थी उन्होंने इसे बैठक में खुले तौर पर व्यक्त किया था.
रायपुर । छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में चुनाव के बाद जांच में तेज होती दिख रही है. पुलिस ने मामले के कथित आरोपियों को बयान के लिए नोटिस जारी करते हुए 24 जून को SIT ऑफिस में तलब किया है. एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि हमने कार्रवाई करते हुए मामले के तथाकथित आरोपियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज किया था. उनको एक बार फिर से बुलाकर बयान लिया जाएगा. जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है. पुलिस इनसे टेपकांड मामले में पूछताछ कर बयान दर्ज करेगी । बता दें कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में किरणमई नायक की शिकायत पर पंडरी थाने में मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. IPC 1860 की धारा 406, 420 171-ई, 171-एफ, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 9 और 13 के तहत भी मामला दर्ज है ।
ये है पूरा मामला
साल 2014 में अंतागढ़ के तत्कालीन विधायक विक्रम उसेंडी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दिया था. वहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक मंतू राम पवार को प्रत्याशी बनाया था. भाजपा से भोजराम नाग खड़े हुए थे. नाम वापसी के अंतिम वक्त पर मंतूराम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था. इससे भाजपा को एक तरह का वाकओवर मिल गया था. बाद में फिरोज सिद्दीकी नाम से एक व्यक्ति का फोन कॉल वायरल हुआ था. आरोप लगे थे कि तब कांग्रेस में रहे पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने मंतू की नाम वापसी कराई. टेपकांड में कथित रूप से अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के बीच हुई बातचीत बताई गई थी ।