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रायपुर । जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने आख़िरकार रंग लाई है. जूनियर डॉक्टरों के वेतन वृद्धि करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. 2018 में जूनियर डॉक्टरों की मानदेय वृद्धि के संबंध में बड़ी बैठक रखी गई थी. बैठक में जो अपेक्षित वृद्धि शासन से की गई थी उसे सरकार ने स्वीकृति दे दी ।
रायपुर। गोकुल नगर में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर छात्राओं ने कल सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया था जिसका असर देखने को मिला है. प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस मामले पर बयान दिया देते हुए कहा कि जहां-जहां शराब दुकानों का विरोध होगा वहां परीक्षण किया जाएगा. उसके बाद दुकानों को तुरंत हटाया जाएगा. शराब संचालकों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है कल तक दुकान बंद हो जाएगी ।
बता दें कि कल सोमवार को गोकुलनगर में स्कूली छात्राओं ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर परिजनों के साथ जमकर प्रदर्शन किया था. सरकारी स्कूल से महज 15-20 कदम की दूरी पर शराब दुकान खुली हुई है. जिससे छात्राओं को हर रोज वहां से गुजरना पड़ता है. कई बार शराबी छात्राओं पर छींटाकशी भी करते हैं जिससे परेशान होकर छात्राएं सड़कों पर उतरी थीं ।
मुंगेली । मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड परसीमन को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ आम जनता में भी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जिसकी बानगी दावा आपत्ति के अंतिम दिन मुंगेली तहसील कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों की संख्या से पता चलता है. जहां आम जन व राजनीतिक पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने भी परसीमन पर आपत्ति दर्ज कराई है. वहीं भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने परसीमन पर दावा आपत्ति में दिए कम समय को लेकर राज्य शासन पर नगरीय चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है ।
मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में कुल 22 वार्ड हैं, जहां आगामी 6 महीने बाद नवबंर 2019 में नगरीय निकाय के चुनाव होने है. इस चुनाव के पहले नगर के वार्डों के परिसीमन मामले को लेकर ऊहापोह का माहौल बना हुआ है. मुंगेली नगर के वार्डो के परसीमन में जहां नए वार्ड नहीं बनाए गए, तो वार्डो का परसीमन जनसंख्या को बराबर करने की दृष्टि से किया गया है. इधर वार्ड़ों के परिसीमन में जहां आम जन का लैंडमार्क पता प्रभावित हो रहा है, तो वहीं जनप्रतिनिधियों के साधे गए वोटर्स जो नगरीय चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते है. सीधे-सीधे इस परसीमन में एक से दूसरे वार्डों में सम्मिलित हो रहे हैं. जिसकी चिंता अभी से जनप्रतिनिधियों में देखने को मिल रही है. नतीजतन आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं ।
कुछ वार्ड जो आरक्षित हैं, जहां के कुछ क्षेत्रों को दूसरे वार्ड में जोड़ा गया. जिससे उस आरक्षित वार्ड में आरक्षण का मापदंड नहीं रह जाएगा. इसके अलावा इस परसीमन पर बीजेपी कार्यकर्ता सहमत नहीं दिख रहे हैं. इसी को लेकर आज तहसील कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही आम जनता को एक बार फिर अपने पते में बदलाव के लिए आधार सेंटर से लेकर बैंक, राशन कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेजों में बदलाव के लिए अनावश्यक परेशानियों में धकेलने को लेकर गुस्सा जाहिर करते हुए परिसीमन की कार्रवाई को अव्यवहारिक बताया गया ।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों ने जो भी परिसीमन किया है वह राज्य सरकार के दबाव में आकर किया है. वार्डो का परिसीमन राजनीतिक दृष्टिकोण से हुआ हैं, इससे निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञापन सौंपा गया है, ताकि आम लोगो को परेशानी न हो व आगामी नगरीय निकाय चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो सके ।
भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश शुक्ला ने राज्य शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिसीमन में व्याप्त खामियों को दूर करते हुए नए सिरे से परिसीमन करना जरूरी है, जिसके लिए समय सीमा तो दी ही नहीं गई, ये पूरी तरह से राजनीति से ओतप्रोत है ।
नायब तहसीलदार ऋचा शर्मा ने बताया कि परसीमन हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है, हम सिर्फ दावा आपत्तियों पर अपने अभिमत सुझाव राज्य शासन को प्रेषित कर सकते हैं ।
रायपुर । भूपेश सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में अहम फैसला लिया है. श्रमिकों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र दो वर्ष बढ़ा दी है. अब 58 की जगह 60 वर्ष की आयु तक श्रमिक काम कर सकेंगे. विभिन्न श्रम संगठनों की ओर से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग की जाती रही है. संगठनों की इन मांगों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने सहमति देते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया ।
श्रम विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि इस निर्णय के तहत रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष किए जाने के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षों से प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. श्रम विभाग के इस निर्णय के बाद प्रदेश के विभिन्न उपक्रमों, कारखाना, उद्योगों, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अब 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की उम्र तक काम कर सकता है ।
सुबोध सिंह ने बताया कि 60 वर्ष की रिटायरमेंट के बाद उपक्रम के हित में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं आवश्यक होने पर संबंधित उपक्रम के नियोजक द्वारा कर्मचारी को 62 वर्ष तक भी सेवा में रखा जा सकेगा ।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के कुरूद के पास आज नेशनल हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख प्रकट किया है. कुरूद के पास टैंकर और कार की टक्कर में पांच लोगों की मौत हुई है. एक घायल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है ।
हादसे में शिकार हुए सभी लोग बैकुंठपुर के रहने वाले हैं. कार में सवार होकर जगदलपुर से रायपुर आ रहे थे. जहां रायपुर की ओर से जा रही टैंकर की कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई ।
रायपुर । अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ विवेक चौधरी विभाग को बिना बताए विदेश यात्रा पर चले गए हैं. अधीक्षक के विदेश यात्रा की जानकारी स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक तक को नहीं है. उन्होंने स्वास्थ्य संचालक शिखा राजपूत तिवारी को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है ।
संचालक को लिखे पत्र में कहा गया है कि डॉ. विवेक चौधरी 18 जून से अवकाश पर हैं एवं बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर गए हैं. उन्होंने पूछा कि डॉ. चौधरी का अवकाश किसके द्वारा स्वीकृत की गई है एवं विदेश यात्रा के लिए अनुमति किसके द्वारा प्रदान की गई है तत्काल अवगत कराएं ।
रायपुर । आज रायपुर नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक होगी. जिसमें महापौर प्रमोद दुबे अपने कार्यकाल का 2019-20 का अंतिम बजट पेश करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. एक घंटे के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश करेगा. करीब दर्जनभर पार्षद अपना सवाल निगम के पास रख चुके है और वो कई घोटालें को आरोप को लेकर सवाल खड़ा कर सकते हैं. सबसे बड़ी बहस हाल ही में हुए परिसीमन को लेकर छिड़ सकता है. इसके अलावा टैंकर घोटाले को लेकर विपक्ष घेरते हुए हंगामा कर सकती है ।
बता दें कि 25 जून को महापौर परिषद की बैठक बुलाई गई थी. जिसमें सभी एजेंडों पर चर्चा की गई. दो जुलाई को सामान्य सभा में बजट सत्र का ऐलान किया गया था. इससे पहले 22 फरवरी को सामान्य सभा की बैठक हुई थी. उस दौरान ही वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पेश करने की समूची तैयारी पूरी कर ली गई थी. लेकिन इसे सामान्य सभा में नहीं लाया गया और आचार संहिता लग गया ।
रायपुर। एक्सप्रेस वे में हो रही रही राजनीती को लेकर विधायक जुनेजा ने बयान जारी किया है . उनका कहना है कि भाजपा नेता विधानसभा चुनाव की करारी हार को बर्दाश्त नही कर पा रहे हैं. जिसका सदमा अभी तक उन पर सवार है. रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा ने आरोप लगाते हुए कहा की बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी आज कल सुर्खियों में बने रहने के लिए ओछी राजनीति का सहारा ले रहे हैं. जुनेजा ने कहा की एक्सप्रेस वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, ऐसे में लोगों के जानमाल का खतरा होने की आशंका है।
जुनेजा ने कहा कि अभी इस मार्ग पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है. लेकिन रेल्वे के कुछ तकनीकी कार्य अपूर्ण होने के कारण इस कार्य में बाधा बनी हुई है.जिसका जल्द ही निराकरण कर मार्ग को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. अगर श्रीचंद सुंदरानी को सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने और फोटो खिंचवाने का ही शौक है तो वह स्काईवाक का जाकर उद्घाटन करे.उन्होंने कहा कि श्रीचंद सुंदरानी को जनता की इतनी ही फिक्र थी तो क्यो स्काईवाक बनने दिया जिसके विरोध में शहर की पूरी जनता थी, क्यो उनके कार्यकाल में गरीबों के मकान तोड़े गए. इसका एक भी जवाब इनके पास नहीं हैं।
रायपुर- जूनियर डॉक्टरों को आज पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता ने नोटिस जारी किया है. सभी जूनियर डॉक्टरों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं. निर्देश नहीं माने जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. बता दें कि जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चत हड़ताल पर है. जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ये कार्रवाई की दी चेतावनी-
जो पीजी विद्यार्थी हडताल मे है उनकी हड़ताल अवधि को अनुपस्थित मानते हुए उनकी शिक्षण अवधि (Tenure) में 6 माह की वृद्धि की जावेगी
जो पीजी विद्यार्थी हडताल मे है उन्हें 24 घण्टे के भीतर छात्रावास खाली करवाने की कार्यवाही की जावेगी.
जो इन्टर्न एवं एमबीबीएम विद्यार्थी हडताल मे है उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.
रायपुर । राजधानी रायपुर में करीब दो साल पहले हुए दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश,फास्ट ट्रैक कोर्ट पूजा जायसवाल ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पुरुषोत्तम साहू को सात साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक घटना दिनांक 26 सितंबर 2017 की है,जब दुष्कर्म पीड़िता ने पंडरी थाना पहुंचकर इस संबंध में लिखित शिकायत की थी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका पति आर्थिक संकट से परेशान होकर किराये का मकान खाली कर रहा था,इसलिये उसने अपने दोस्त पुरुषोत्तम साहू से कहा कि वह उसके घर में कुछ समय के लिये रुकना चाहता है. पुरुषोत्तम के राजी होने के बाद पीड़िता अपने पति से साथ पुरुषोत्तम के घर आ गई. पीडिता ने बताया कि पुरुषोत्तम के साथ खाना खाने के बाद उसका पति सामान शिफ्ट करने के लिये चारपहिया वाहन खोजने निकला और पुरुषोत्तम को भी साथ चलने कहा,लेकिन पुरुषोत्तम ने तबियत खराब होने का बहाना करते हुए अपने दोस्त के साथ जाने से इंकार कर दिया और घर पर ही रुक गया. पति के चले जाने के बाद सूने पन का फायदा उठाते हुए पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और पीड़िता को धमकाया कि रिपोर्ट करने पर तुम्हारे पति की हत्या कर दूंगा।
इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने पति को दी,इसके बाद पीड़िता ने पंडरी थाने में पुरुषोत्तम साहू के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई.इस मामले पर सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुरुषोत्तम साहू को आईपीसी की धारा 376 के तहत सात साल के कठोर कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।